स्टार्टअप इंडिया

स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। अभियान की घोषणा भारतीय प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी ने लाल किले से [१५ अगस्त २०१५] के दौरान [[नई दिल्ली] में की।

इस पहल की कार्य योजना तीन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है:

1. सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग।
2. वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन।
3. उद्योग-अकादमी भागीदारी और ऊष्मायन।

इस पहल से संबंधित एक अतिरिक्त क्षेत्र इस डोमेन के भीतर प्रतिबंधात्मक राज्य सरकार की नीतियों को छोड़ना है, जैसे कि लाइसेंस राज, भूमि, विदेशी निवेश प्रस्ताव और पर्यावरण संबंधी मंजूरी। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा आयोजित किया गया था औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। DPI और IT. स्टार्टअप इंडिया पत्रिका

एक स्टार्टअप को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका मुख्यालय भारत में है, जिसे 10 साल से कम समय पहले खोला गया था, और इसका वार्षिक कारोबार ₹100 करोड़ (US$14.6 मिलियन) से कम है। ^[1] 20 हजार करोड़ रूपए की प्रारंभिक पूंजी को इस योजना के लिए आवंटित किया गया है।

भारत गणराज्य
भारत की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग
अन्य देश नक्षों की किताब भारत प्रवेशद्वार

• 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग पूल।
• पेटेंट पंजीकरण शुल्क में कमी।
• 90 दिनों की निकास खिड़की सुनिश्चित करने के लिए बेहतर दिवालियापन संहिता।
• ऑपरेशन के पहले 3 वर्षों के लिए निरीक्षण से स्वतंत्रता।
• ऑपरेशन के पहले 3 वर्षों के लिए कैपिटल गेन टैक्स से मुक्ति।
• ऑपरेशन के पहले 3 वर्षों के लिए कर से मुक्ति।
• स्व-प्रमाणन अनुपालन।
• अटल इनोवेशन मिशन के तहत इनोवेशन हब बनाया गया।
• 5 लाख स्कूलों को लक्षित करने के लिए, और नवाचार से संबंधित कार्यक्रमों में 10 लाख बच्चों को शामिल करना।
• स्टार्टअप कंपनियों को आईपीआर सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई योजनाएं।
• राजस्थान ऊष्मायन केंद्र के रूप में निर्मित स्टार्टअप ओएसिस।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन 16 जनवरी 2016 को भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किया गया था। उपस्थित लोगों में सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर और वेंचर कैपिटलिस्ट थे। ^{[2] [3]}

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को स्थापित करने की पहल में भागीदार के लिए सहमत हुए हैं ।