सीमाओं के क़ानून

सीमाओं का क़ानून, जिसे नागरिक कानून प्रणालियों में निर्देशात्मक अवधि के रूप में जाना जाता है, एक विधायी निकाय द्वारा पारित कानून है जो किसी घटना के बाद अधिकतम समय निर्धारित करता है जिसके भीतर कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।^[1][2]अधिकांश न्यायालयों में, आपराधिक कानून और नागरिक कानून जैसे संविदा कानून और संपत्ति कानून दोनों के लिए ऐसी अवधि मौजूद है, हालांकि अक्सर अलग-अलग नामों के तहत और अलग-अलग विवरण के साथ कार्य किया जाता है।

जब सीमाओं के क़ानून में निर्दिष्ट समय समाप्त हो जाता है, तो दावा अब दायर नहीं किया जा सकता है या यदि यह दायर किया जाता है, तो यह खारिज हो सकता है यदि उस दावे के खिलाफ बचाव किया जाता है कि दावा समय-बाधित है वैधानिक सीमाओं की अवधि के बाद दायर किया गया है।^[3]