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संभागीय आयुक्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संभागीय आयुक्त कार्यालय का एक द्विभाषी साइनबोर्ड

संभागीय आयुक्त जिसे संभाग के आयुक्त के रूप में भी जाना जाता है, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है जो भारत में एक राज्य के एक डिवीजन के प्रमुख प्रशासक के रूप में कार्य करता है। पद को कर्नाटक में क्षेत्रीय आयुक्त और ओडिशा में राजस्व मंडल आयुक्त के रूप में संदर्भित किया जाता है।[1]

पदाधिकारी आमतौर पर या तो राज्य सरकार के सचिव के रैंक के होते हैं, या राज्य सरकार के प्रमुख सचिव रैंक के होते हैं।

संभागीय आयुक्त कार्यालय की भूमिका संभाग में स्थित सभी राज्य सरकार के कार्यालयों के पर्यवेक्षी प्रमुख के रूप में कार्य करना है। एक संभागीय आयुक्त को एक संभाग के राजस्व और विकास प्रशासन के पर्यवेक्षण की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी दी जाती है। संभागीय आयुक्त संभाग में स्थानीय सरकारी संस्थानों की अध्यक्षता भी करते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को पद से और उनके पद से स्थानांतरित किया जाता है। यह पद भारत के कई राज्यों में मौजूद है। संभागीय आयुक्त अपने नियंत्रण में आने वाले जिलों के सामान्य प्रशासन और योजनाबद्ध विकास के लिए जिम्मेदार हैं और राजस्व मामलों के लिए अपील अदालत के रूप में भी कार्य करते हैं। राजस्थान में इस व्यवस्था का विकास 1949 मे 5 जिलों में हुआ उनमे जयपुर कोटा जोधपुर बीकानेर उदयपुर शामिल है 1987 में अजमेर को राजस्थान का 6 वा संभागीय मुख्यालय बनाया गया 2005 को भरतपुर को राजस्थान का सातवा संभागीय मुख्यालय बनाया गया

संभागीय आयुक्त का इतिहास

एक प्रशासनिक स्तर के रूप में विभाजन 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश9 क्षेत्रों के विस्तार के अनुरूप संचालन के दायरे में वृद्धि के परिणामस्वरूप दूर-दराज के जिलों के प्रशासन की सुविधा के लिए अस्तित्व में आया। प्रत्येक डिवीजन को एक डिवीजनल कमिश्नर के प्रभार में रखा गया था।[2][3][4][5]यह पद तत्कालीन बंगाल सरकार द्वारा बनाया गया था। [2][3][4][5] संभागीय आयुक्त की संस्था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बनाई गई थी। [3][4][5]

बाद में पंजाब, बर्मा, अवध और मध्य प्रांतों के अधिग्रहीत प्रांतों में आयुक्तों की नियुक्ति नियत समय में हुई।[3][4][5]

विकेंद्रीकरण के लिए रॉयल कमीशन, 1907 ने इसे बनाए रखने की सिफारिश की। हालाँकि, यह मुद्दा बार-बार उठता रहा, विशेष रूप से 1919, 1935 और 1947 के संवैधानिक सुधारों के समय। स्वतंत्रता के बाद, राज्य सरकारों ने केवल पारंपरिक राजस्व व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की और महाराष्ट्र, राजस्थान, और गुजरात ने संभागीय आयुक्तों के पदों को समाप्त कर दिया लेकिन बाद में गुजरात को छोड़कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया।[3][4][5][6][7][8]

विभाग

मुख्य लेख: भारत के विभाग

प्रभागों में आम तौर पर जिलाधिकारी और कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर और जिलाधिकारी (राज्य के आधार पर) की अध्यक्षता में तीन से पांच जिलों को शामिल किया जाता है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य और एक राज्य के भीतर प्रभागों से प्रभाग में भिन्न होता है। वर्तमान में, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मणिपुर,त्रिपुरा,मिजोरम और दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों में प्रशासनिक और राजस्व विभाग मौजूद हैं।

संभागीय आयुक्त की शक्तियां

जबकि एक संभागीय आयुक्त की शक्तियाँ और भूमिकाएँ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं, जिसमें वे आम तौर पर शामिल होते हैं-[9][10][11][12][13]

  • प्रभाग के विभिन्न विभागों के निर्णयों पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करें।
  • राज्य सरकार के लिए जिला और संभाग में तैनात सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट आयोजित करता है।
  • संभाग में राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण और राजस्व न्यायालयों का संचालन।
  • सरकार और जनता के विभिन्न संगठनों के बीच उचित और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करें।
  • संभाग में विभिन्न कार्यालयों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और नियंत्रण।
  • संभाग के सभी विभागों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण।
  • जनता की शिकायतों को सुनना और उसका निवारण करना।
  • स्थानीय सरकार पर नियंत्रण और कई राज्यों में निर्वाचित पदाधिकारियों जैसे मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि की शपथ दिलाती है।
  • कई राज्यों में विकास प्राधिकरणों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों और अन्य विभागों पर बजट तैयार करने पर वित्तीय नियंत्रण।
  • संभागीय या जिला स्तर पर किसी विभाग के प्रमुख अधिकांश अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखना।
  • आग्नेयास्त्रों के लिए कुछ प्रकार के लाइसेंस देने और विभिन्न दोषियों के लिए पैरोल बढ़ाने और देने के लिए संभागीय आयुक्त का अनुमोदन आवश्यक है।
  • संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची पर्यवेक्षक और अभिगम्यता पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है।
  • राज्य विधान परिषद के स्नातकों, शिक्षकों और स्थानीय अधिकारियों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
  • नायब तहसीलदारों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।
  • तहसीलदारों एवं संभाग के निचले स्तर के राजस्व अधिकारियों का तबादला।

ग्रन्थसूची

  • Singh, G.P. (1993). Revenue administration in India: A case study of Bihar. दिल्ली: Mittal Publications. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-8170993810.
  • Maheshwari, S.R. (2000). Indian Administration (6th Edition). नई दिल्ली: Orient Blackswan Private Ltd. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 9788125019886.
  • Laxmikanth, M. (2014). Governance in India (2nd Edition). Noida: McGraw Hill Education. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-9339204785.

सन्दर्भ

  1. ↑ "Power & Functions of Regional Commissioner". Office of the Regional Commissioner, Belagum. मूल से 17 जून 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि August 15, 2017.
  2. ↑ अ आ "Second Administrative Reforms Commission - Fifteenth Report - State and District Administration" (PDF). Second Administrative Reform Commission, Government of India. April 2009. पृ॰ 43. मूल (PDF) से 1 June 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि September 11, 2017.
  3. ↑ अ आ इ ई उ Maheshwari, S.R. (2000). Indian Administration (6th Edition). नई दिल्ली: Orient Blackswan Private Ltd. पपृ॰ 563–572. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 9788125019886.
  4. ↑ अ आ इ ई उ Singh, G.P. (1993). Revenue administration in India: A case study of Bihar. दिल्ली: Mittal Publications. पपृ॰ 26–129. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-8170993810.
  5. ↑ अ आ इ ई उ Laxmikanth, M. (2014). Governance in India (2nd Edition). Noida: McGraw Hill Education. पपृ॰ 5.1–5.2. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-9339204785.
  6. ↑ "THE RAJASTHAN DIVISIONAL COMMISSIONER (OFFICE ABOLITION) ACT, 1962 (Raj Act No. 8 of 1962)" (PDF). Department of Revenue, Government of Rajasthan. 1962. अभिगमन तिथि September 13, 2017.
  7. ↑ "Collectorate". Department of Revenue, Government of Gujarat. मूल से 14 जून 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि September 11, 2017.
  8. ↑ "Role and Functions of Divisional Commissioner". Your Article Library. अभिगमन तिथि August 20, 2017.
  9. ↑ "संवैधानिक सेटअप". उत्तर प्रदेश सरकार. अभिगमन तिथि August 30, 2017.
  10. ↑ "संगठनात्मक संरचना". संभागीय आयुक्त का कार्यालय, उज्जैन. मूल से 26 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि August 15, 2017.
  11. ↑ "संभागीय आयुक्त कार्यालय". गुड़गांव जिला. मूल से 2014-02-15 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि August 15, 2017.
  12. ↑ "प्रशासन". आगरा जिले की वेबसाइट. अभिगमन तिथि August 21, 2017.
  13. ↑ "सामान्य प्रशासन". गाजियाबाद जिला. मूल से 2003-01-14 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि September 6, 2017.
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