भारत में जेल

भारत में जेल, और उनका प्रशासन, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में समाविष्ट है। जेलों का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, और यह जेल अधिनियम, १८९४ और संबंधित राज्य सरकारों के जेल नियमावली द्वारा शासित है। इस प्रकार, मौजूदा जेल कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलने के लिए राज्यों की प्राथमिक भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार है।

भारत में जेलोंके ८ प्रकार है; केंद्रीय जेल, जिला जेल, उप जेल, महिला जेल, खुली जेल, बोर्स्टल-शाला, विशेष जेल और अन्य जेल। दो साल से अधिक सज़ा मिलने पर गुनहगार को केंद्रीय जेल में रखा जाता है। जिन गुनहगारों का बर्ताव अच्छा रहा हो उन्हे खुली जेल में रखा जाता है जहा वे खेती इत्यादि कार्य कर सकते हैं।

२०१५ के जेल सांख्यिकी भारत की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल १,४०१ जेल है जिनली कुल अधिकृत क्षमता ३,६६,७८१ है। ^[1]

• भारत के जेलों की सूची