अनुच्छेद 377 (भारत का संविधान)
| निम्न विषय पर आधारित एक शृंखला का हिस्सा |
| भारत का संविधान |
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| उद्देशिका |
| अनुच्छेद 377 (भारत का संविधान) | |
|---|---|
| मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
| लेखक | भारतीय संविधान सभा |
| देश | भारत |
| भाग | भाग 21 |
| प्रकाशन तिथि | 1949 |
| उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 377 (भारत का संविधान) |
अनुच्छेद 377 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 21 में शामिल है और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंधइस का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान करता है. यह प्रावधान कहता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले पद पर मौजूद महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बन जाएगा. इसके साथ ही, उसे वेतन और अधिकार भी मिलेंगे.[1][2]
पृष्ठभूमि
मसौदा अनुच्छेद 310-ए मसौदा संविधान में मौजूद नहीं था और इसे 7 अक्टूबर 1949 को मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था । संविधान के मसौदे के इस अस्थायी प्रावधान ने स्थापित किया कि भारत के महालेखा परीक्षक, जो संविधान के लागू होने से पहले पद पर थे, संविधान लागू होने के बाद भी पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा, उनके वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन मसौदा संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत प्रदान किए गए अनुसार होंगे।
मसौदा अनुच्छेद में कोई संशोधन नहीं किया गया और इसे 7 अक्टूबर 1949 को संविधान के हिस्से के रूप में अपनाया गया ।[3]
मूल पाठ
| “ | संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पद धारण करने वाला भारत का महालेखापरीक्षक, यदि वह अन्यथा निर्वाचन न कर चुका हो तो, ऐसे प्रारंभ पर भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हो जाएगा और तब ऐसे वेतनों तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संबंध में अनुच्छेद 148 के खंड (3) के अधीन उपबंधित है और अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करने का हकदार होगा जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले उसे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन अवधारित की जाए।
| ” |
| “ | The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under clause (3) of article 148 in respect of the Comptroller and Auditor-General of India and be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable to him immediately before such commencement. | ” |
सन्दर्भ
- ↑ "श्रेष्ठ वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह". hindi.lawrato.com. अभिगमन तिथि 2024-04-21.
- ↑ "Constitution of India » 377. Provisions as to Comptroller and Auditor-General of India". Constitution of India. 2013-10-10. अभिगमन तिथि 2024-04-21.
- ↑ "Article 377: Provisions as to Comptroller and Auditor-General of India". Constitution of India. 2023-03-31. अभिगमन तिथि 2024-04-21.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 149 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन
] - ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 149 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]