स्वापक नियंत्रण ब्युरो
| स्वापक नियंत्रण ब्युरो | |
| प्रचलित नाम | नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो |
| लघुनाम | एनसीबी |
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| एनसीबी लोगो | |
| आदर्श वाक्य | आसुचना प्रवर्तन समन्वय |
| संस्था जानकारी | |
|---|---|
| स्थापना | 17 मार्च 1986 |
| कर्मचारी | 1000 |
| वैधानिक वयक्तित्व | सरकारी : सरकारी संस्था |
| अधिकार क्षेत्र | |
| राष्ट्रीय संस्था (संचालन अधिकार क्षेत्र) | भारत |
| वैधानिक अधिकारक्षेत्र | राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र |
| प्राथमिक शासी निकाय | भारत सरकार |
| माध्यमैक शसी निकाय | गृह मंत्रालय |
| सामान्य प्रकृति |
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| प्रचालन ढांचा | |
| मुख्यालय | वेस्ट ब्लॉक नंबर 1, विंग नंबर वी, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, दिल्ली |
| मंत्री responsible | अमित शाह, गृह मंत्री |
| संस्था के कार्यपालक |
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| मातृ संस्था | गृह मंत्रालय |
| जालस्थल | |
| narcoticsindia.nic.in | |
स्वापक नियंत्रण ब्युरो या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है।[1][2] एनसीबी के महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) या भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के एक अधिकारी होते हैं। वर्तमान में इसके महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान (आईपीएस) और उप महानिदेशक आर. एन. श्रीवास्तव (आईआरएस) है।
गठन
नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के पूर्ण कार्यान्वयन को सक्षम करने और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के माध्यम से इसके उल्लंघन से लड़ने के लिए 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया था।[2] नारकोटिक ड्रग्स पर एकल रोकथाम, साइकोट्रॉपिक पदार्थों पर रोकथाम और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत भारत की संधि दायित्वों को पूरा करने के लिए कानून स्थापित किया गया था। इस संगठन में अधिकारियों की सीधी भर्ती के अलावा भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अर्धसैनिक बलों से लिया जाता है।[3]
संगठन
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी में स्थित है। इसकी क्षेत्र इकाइयाँ और कार्यालय ज़ोन द्वारा आयोजित किए जाते हैं और मुंबई, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, बेंगलुरु और पटना में स्थित हैं।[4]
प्रत्यक्ष फीडर ग्रेड के अलावा, इस संगठन में अधिकारियों को भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य अर्धसैनिक बलों से भी लिया जाता है।
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को आर्थिक खुफिया परिषद में भी दर्शाया गया है।[5] एनसीबी गृह मंत्रालय से संबद्ध है, जिसे "द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985" के संचालन के लिए जिम्मेदार बनाया गया था।[2]
कार्य
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकन और खत्म करना है।[2] यह सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क/जीएसटी, राज्य पुलिस विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) और अन्य भारतीय खुफिया और राष्ट्रीय और राज्यों दोनों स्तरों पर अन्य भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निकट सहयोग में काम करता है।[1] एनसीबी मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने में भारत की ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को संसाधन और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।[2] एनसीबी भारत के सीमांत पर भी नज़र रखता है जहाँ विदेशी तस्करों की गतिविधियाँ हो सकती हैं।[2]
सन्दर्भ
- ↑ अ आ "Narcotics Control Bureau". National Informatics Center. मूल से 2009-04-10 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 07 2009.
|accessdate=में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ अ आ इ ई उ ऊ "Narcotics Control Bureau - Ministry of Finance" (PDF). National Informatics Center. मूल (PDF) से 2011-07-16 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2009-07-19. Cite journal requires
|journal=(मदद) - ↑ "Narcotics Control Bureau". narcoticsindia.nic.in. मूल से 17 अगस्त 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 अक्टूबर 2019.
- ↑ "Narcotics Control Bureau Organisation". narcoticsindia.nic.in. मूल से 23 अक्तूबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 अक्टूबर 2019.
- ↑ "Economic Intelligence Council". National Informatics Centre. मूल से 12 सितंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2009-07-18.