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लोकसेवा अधिकार कानून

भारत में लोकसेवा अधिकार कानून (Right to Public Services legislation) वे कानून हैं जो नागरिकों को एक निर्धारित अवधि के अन्दर लोकसेवाएँ देने की गारंटी देते हैं। इन कानूनों में यह प्रावधान है जो लोकसेवक समय पर लोकसेवा न दे पाने का दोषी पाया जायेगा, उसे दण्डित किया जायेगा।

विभिन्न प्रदेशों में इस कानून की स्थिति

प्रदेशअधिनियम का शीर्षकवर्तमान स्थिति
पंजाबRight to Public Service Act, 2011Notified[1]
उत्तराखण्डThe Uttarakhand Right to Service Act, 2011Notified[2]
मध्य प्रदेशMadhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010Enacted[3]
बिहारBihar Lok sewaon ka adhikar Adhiniyam, 2011Enacted[4]
दिल्लीDelhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011Notified[5]
झारखण्डRight to Service Act, 2011Notified[6]
Himachal PradeshHimachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011Notified[7]
RajasthanRajasthan Public Service Guarantee Act, 2011Notified[8][9]
Uttar PradeshJanhit Gurantee Act, 2011Enacted[10]
KeralaThe Kerala State Right to Service Act,2012Enacted[11]
KarnatakaThe Karnataka (Right Of Citizens to Time Bound Delivery Of Services) Bill, 2011Notified[12]
ChhattisgarhChhattisgarh Lok Seva Guarantee Bill, 2011Notified[13]
Jammu and KashmirThe Jammu and Kashmir Public Services Guarantee Act, 2011Notified[14]
OdishaOdisha Right to Public Services Act, 2012Notified [15]
AssamAssam Right to Public Services Act, 2012Notified [16]
Central GovernmentCitizen's Charter and Grievance Redressal Bill 2011Proposed[17]
GujaratGujarat (Right of Citizens to Public Services) Bill, 2013Enacted[18]
West BengalWest Bengal Right to Public Services Bill, 2013Notified[19]
GoaThe Goa (Right to Time-Bound Delivery of Public Services) Act, 2013Notified[20]
HaryanaThe Haryana Right to Service Act, 2014Notified[21]
MaharashtraMaharashtra Right to Public Services Ordinance, 2015Notified[22]

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ

  1. ↑ "Punjab govt notifies Right to Service Act". मूल से 15 अक्तूबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  2. ↑ "Uttarakhand implements Right to Service Act". 29 October 2011. Jagran Post. मूल से 1 दिसंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  3. ↑ "Madhya Pradesh Public Service Guarantee Act". MightyLaws. मूल से 11 दिसंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  4. ↑ सन्दर्भ त्रुटि: <ref> का गलत प्रयोग; हिन्दुस्तान टाईम्स नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है।
  5. ↑ "Delhi notifies Right to Service Act". मूल से 21 अप्रैल 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 दिसंबर 2016.
  6. ↑ "Jharkhand Notifies Right to Service Act". मूल से 21 अप्रैल 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  7. ↑ "Himachal Pradesh to implement Right to Service Act from November 16". Jagran Post. मूल से 21 फ़रवरी 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  8. ↑ "Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services (official page)". Rajasthan Government. मूल से 13 जनवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 December 2014.
  9. ↑ "Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act implemented". Times of India. 15 November 2011. मूल से 21 नवंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  10. ↑ "Right to Service enforced in Uttar Pradesh from today". मूल से 17 जनवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  11. ↑ "Public service guarantee law enacted".[मृत कड़ियाँ]
  12. ↑ "Service, guaranteed: Sakala comes into effect on Apr 2".
  13. ↑ "Notification of the Chhattisgarh Lok Seva Guarantee Rules, 2011" (PDF). Government of Chhattisgarh. 2011. मूल (PDF) से 21 फ़रवरी 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 January 2012.
  14. ↑ "Implementation of the Jammu and Kashmir Public Services Guarantee Act, 2011" (PDF). Government of Jammu and Kashmir. मूल (PDF) से 8 अक्तूबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 February 2012.
  15. ↑ "House passes three Bills". Times of India. 7 September 2012. मूल से 7 सितंबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 September 2012.
  16. ↑ "Assam passes better services act". The Telegraph. 30 March 2012. मूल से 2 अप्रैल 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 December 2012.
  17. ↑ "India unveils Bill for time-bound public services". मूल से 3 नवंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2011.
  18. ↑ "Governor okays 14 of 18 bills". Times of India. 18 April 2013. मूल से 21 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 April 2013.
  19. ↑ "Bill passed for prompt delivery of public services in Bengal". Zee News. 26 August 2013. मूल से 30 अगस्त 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 August 2013.
  20. ↑ "Public service guarantee act effective today". Times of India. TNN. 1 March 2014. मूल से 3 मार्च 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 August 2014.
  21. ↑ "Finally, Haryana notifies Right to Service Act, 2014". DailyPost. 9 May 2014. मूल से 23 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 August 2014.
  22. ↑ "Activists slam Maharashtra government's ordinance route for right to services". DNA. 29 April 2015. मूल से 3 अगस्त 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 May 2015.
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