राष्ट्रमंडल खेल घोटाला

कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 2011 में सामने आया जिसे भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। यह माना जाता है के रूप में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में नई दिल्ली में आयोजित २०१० के कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के चरण और आचरण के दौरान पैसे की बड़े पैमाने पर हेराफेरी शामिल किया गया। इस घोटाले का कुल मूल्य ७०,००० करोड़ रुपये होने का अनुमान है।^[1] इस घोटाले में राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के तात्कालिक अध्यक्ष सुरेश कलमाडी और उनके सहयोगियों को नाम आया है। इस घोटाले के सिलसिले में सुरेश कलमाडी इन दिनों जेल में हैं। कलमाडी पर खेल आयोजजन में खर्च की राशि बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगा है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल को लेकर राज्यसभा सांसद मणिशंकर अय्यर ने लगातार अपनी सरकार को निशाने पर लिया और इस खेल की आलोचना की।

किसी भी अन्य घोटालों की तरह यह राजनेताओं, नौकरशाहों और मिलीभगत में अभिनय कॉर्पोरेट्स शामिल किया गया।

• सुरेश कलमाड़ी, पूणे निर्वाचन क्षेत्र से १५ लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि एवं दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की आयोजन समिति के अध्यक्ष थे।
• शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंउत्री: वह शुंगलू समिति और सीएजी, दोनों के द्वारा राष्ट्र्मंडल खेल प्रक्रियाओं में कई अनियमितताओं के लिए संकेत दिया गया था।
• रोबर्ट वाद्रा

• ललित भनोट, आयोजन समिति के महासचिव
• टी एस दरबारी, आयोजन समिति के संयुक्त महानिदेशक
• संजय महिंद्रू, आयोजन समिति के उप महानिदेशक
• बी एस लाली, प्रसार भारती के सीईओ
• एम जयचंद्रन, संयुक्त महानिदेशक (लेक और वित्त)

• ए एम फिल्मस
• ए एम कार्स
• एस आई एस लाइव
• जेपी ग्रूप, यह आरोप लगाया की भ्रष्टाचार की आए ग्रेटर नोएडा में एफ १ सर्किट परियोजना में सुरेश कलमाड़ी के बेटे, सुमीर कलमाड़ी की वित्तीय भागीदारी के माध्यम से यहाँ खड़ी है।
• एम टी एन एल
• एच सि एल इनफोसिस्टमस
• स्वेका पवरटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

• आर.एस.पी. सिन्हा, एमतटीएनएल के सीएमडी
• एस.एम. तलवार, कार्यकारी निर्देशक एमतटीएनएल
• एन.के. जैन, जी एम (कोर्पोरेट सेल्स) एमतटीएनएल
• जितेंद्र गार्ग, डीजीएम एमतटीएनएल

घोटाला भी खेलों के आयोजन से पहले कैग ने पता लगाया था। वर्तमान में घोटाला सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है।

विभिन्न ठेके कलमाड़ी और टीम से छेड़छाड़ और कथित तौर पर प्रक्रिया में भारी मात्रा में अविनियोजित किया गया।

कलमाड़ी सरकारी खजाने को ९५ करोड़ रुपये का नुकसान हुए खेल़ के लिए टाइम स्कोरिंग परिणामों प्रणाली के लिए एक स्विस फर्म को अवैध ठेके देने का आरोप लगाया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय के अलावा धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत खेल के ओवरले से संबंधित निर्माण की जांच से पहले, राष्ट्र्मंड़ल खेलों के लिए लंदन में आयोजित क्वींस बैटन रिले के दौरान धन और विदेशी मुद्रा के प्रवाह की जांच कर रही है। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय उच्चायोग को अत्यधिक कीमतों पर और स्थल पर वीडियो स्क्रीन स्थापित करने के लिए ए एम फिल्म्स के लिए इसी तरह उच्च भुगतान करने के लिए लंदन स्थित परिवहन फर्म ए एम कारों और वैन के काम पर रखने के बारे में एक बात संदर्भित के बाद प्रवर्तन निदेशालय मामला दर्ज क्वींस बैटन रिले की।

सीबीआई कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में एक और मामला दर्ज किया और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, या एमटीएनएल के अधिकारियों के आवासों की तालाशी और नौएडा में कथित तौर पर लगभग ४०० करोड़ रुपये से खेल के लिए एक प्रसारण नेटवर्क स्थापित करने की लागत बढ़ाने के लिए एचसीएल इन्फोसिस्टम्स आधारित है। यह उन्हें कहा नीजी कंपनी से काहा बोलीदाता के लिए दर्जी (एचसीएल) बनाने के रूप में एमटीएनएल इस तरीके से विनिर्देशों जोड़ तोड़ द्वारा लगभग रुपए ५७०.१२ करोड़ का एक हद से अधिक कीमत पर आईपी/एमपीएलएस प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रसारण नेटवर्क के काम से सम्मानित आरोप लगाया है- मिश्रा ने कहा। एजेंसी ने आरोप लगाया की कूद कल्पात्मक नाटक के लिए प्रसारण डेटा ट्रांसमिशन परियोजना के प्रारांभिक अनुमान बहुत रुपये ३१.४३ करोड़ रुपए की आरांभिक अनुमान के साथ सीमित था, लेकिन एमटीएनएल अधिकारियों रुपए ३८०.०४ करोड़ से लगात में वृध्दी के परिणामस्वरूप जो आईपी-एमपीएलएस प्रौद्योगिकी, के आधार पर एक प्रसारण वीडियो नेटवर्क शामिल था। सीबीआई के निर्देशन में इस बदलाव के खजाने को नुकसान के कारण, एचसीएल इन्फोसिस्टम्स को भारी आर्थिक लाभ पैदा करने के इरादे से यह आरोप लगाया है।

दिल्ली में तीन बड़े स्लम बस्तियों से लगभग ४००,००० लोगों को २००४ के बाद से दूसरी जगह पर भेजा गया है। गौतम भान, कैलीफोर्निया बर्कले विश्वविद्यालय के साथ एक भारतीय शहरी योजनाकार ने कहा कि "२०१० के राष्ट्र्मंड़ल खेलों की डिग्री, आवृत्ती और समुचित पुनर्वास के बिना अंधाधुंध निष्कासन के पैमाने में अप्रत्याशित वृध्दि के परिणामस्वरूप है। पिछले पाँच वर्षों में आपतकाल के बाद से निष्कासन का स्तर हमने नहीं देखा है।"^[2]