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राष्ट्रकुल से निलंबन

राष्ट्रकुल से निलंबन किसी राष्ट्रकुल के सदस्य देश को दी जाने वाली सबसे गंभीर सजा है। राष्ट्रकुल के नियमों का उल्लंघन करने पर किसी सदस्य को निष्कासन की व्यवस्था के आभाव मे राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्य समूह (सीएमएजी) सदस्य को निलंबित करता हैं। वर्ष1995 में इस निती की स्थापना के बाद से चार देशों के पास राष्ट्रमंडल से निलंबित किया जा चुका है: फ़िजी, नाईजीरिया, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे। पाकिस्तान के एक दो बार निलंबित किया गया है, नाइजीरिया एक बार निलंबित गया है, फ़िजी को स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया गया हैं। जिम्बाब्वे ने अपनी सदस्यता ८ दिसम्बर २००३ में वापस ले ली।

वर्त्तमान रूप में राष्ट्रमंडल में ५४ देश शामिल हैं, जो धरती के सभी महाद्वीपों पर फैले हुए हैं। इन सदस्य देशों में 2.4 अरब लोगों की संयुक्त आबादी है, यानि दुनिया की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा। इसमें से १.२६ अरब भारत में रहते हैं तथा २२ करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं, क्रमशः ९४% आबादी एशिया और अफ्रीका में फैली हुई है।[1] भारत और पाकिस्तान के बाद, जनसंख्या के हिसाब से अगले सबसे बड़े राष्ट्रमंडल देश नाइजीरिया (१७ करोड़), बांग्लादेश (१५.६ करोड़) और यूनाइटेड किंगडम (६.५ करोड़) हैं। तुवालु सबसे छोटा सदस्य है, जिसमें लगभग १० हज़ार लोग हैं।[2] राष्ट्रमंडल देशों का भूक्षेत्र लगभग 31,500,000 कि॰मी2 (12,200,000 वर्ग मील) है, यानी कुल वैश्विक भूक्षेत्र का लगभग २१%। इस लिहाज़ से तीन सबसे बड़े राष्ट्रमंडल देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं।[3]

सदस्यता के मानदंड

राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता के लिए मानदंड समय के साथ, विभिन्न दस्तावेजों की एक श्रृंखला से विकसित हुआ है। वेस्टमिंस्टर की संविधि, 1931 ने यह निर्धारित किया कि सदस्यता के लिए ब्रिटिश डोमिनियन होना आवश्यकता है। 1949 के लंदन घोषणा ने इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जिस कारण गणतंत्रीय और स्वदेशी राजशाही भी राशर्तकुल में शामिल हो सकते थे, इस शर्त पर कि वे ब्रिटिश संप्रभु को "राष्ट्रमंडल के प्रमुख" के रूप में मान्यता दें। 1960 के दशक में विउपनिवेशीकरण की लहर के मद्देनजर, इन आवश्यकताओं को संवैधानिक सिद्धांतों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों द्वारा संवर्धित किया जाने लगा। पहला 1961 में घोषित किया गया जब यह निर्णय लिया गया था कि नस्लीय समानता के लिए सम्मान सदस्यता की आवश्यकता होगी, इस कारण दक्षिण अफ्रीका के पुन: आवेदन को वापस लेने के लिए अग्रणी होगा (जो कि उन्हें लंदन घोषणा के तहत करने की आवश्यकता थी)। 1971 के सिंगापुर घोषणा के 14 बिंदुओं ने सभी सदस्यों को विश्व शांति, स्वतंत्रता, मानवाधिकार, समानता और मुक्त व्यापार के सिद्धांतों के लिए समर्पित किया गया।

1991 में, हरारे घोषणापत्र जारी किया गया था, नेताओं को डीकोलाइज़ेशन के समापन, शीत युद्ध के अंत और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के अंत के लिए सिंगापुर के सिद्धांतों को लागू करने के लिए समर्पित किया गया था। इस नए नियम के अलावा, पूर्व नियमों को एक दस्तावेज़ में समेकित किया गया था। ये आवश्यकताएं हैं कि सदस्यों को हरारे के सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए, पूरी तरह से संप्रभु राज्य होने चाहिए, राष्ट्रमंडल प्रमुखों के राष्ट्रमंडल प्रमुख के रूप में मान्यता प्राप्त करें, राष्ट्रमंडल संचार के साधनों के रूप में अंग्रेजी भाषा को स्वीकार करें, और इच्छाओं का सम्मान करें राष्ट्रमंडल सदस्यता के संबंध में सामान्य जनसंख्या।

निलंबन की सूची

सदस्य निलंबन शुरू निलंबन समाप्त
 नाइजीरिया11 नवंबर 199529 मई 1999
 पाकिस्तान (पहली बार) 18 अक्टूबर 199922 मई 2004
 Fiji (पहली बार) 6 जून 200020 दिसंबर 2001
 जिम्बाब्वे19 मार्च 20027 दिसंबर 2003
 Fiji (दूसरी बार) 8 दिसंबर 200626 सितंबर 2014
 पाकिस्तान (दूसरी बार) 22 नवंबर 200722 मई 2008

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ

  1. ↑ "Country Comparisons – Population". The World Factbook. Central Intelligence Agency. 19 March 2009. मूल से 27 सितंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 March 2009.
  2. ↑ "Tuvalu: Key Facts". Commonwealth Secretariat. 19 March 2009. मूल से 29 October 2007 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 May 2011.
  3. ↑ "Country Comparisons – Area". The World Factbook. Central Intelligence Agency. 19 March 2009. मूल से 9 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 March 2009.

बाहरी कड़ियाँ

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