भारत का आर्थिक सर्वेक्षण
आर्थिक मामलों के विभाग, भारत का वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का अवलोकन होता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों पर प्रदर्शन का सारांश देता है, और लघु से मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था पर सरकार की नीतिगत पहलों और संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। यह दस्तावेज बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि भारत 750 अरब डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को लक्षित कर सकता है।[1]
पारंपरिक आर्थिक सर्वेक्षण के विपरीत, 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में भारत सरकार के विस्तृत वित्तीय आंकड़े नहीं थे। ये बाद में 2017 में जारी किए गये।[2]
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "RBI Monetary Policy $1 trillion forex reserves: A pipe dream". मूल से 2 अगस्त 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 नवंबर 2018.
- ↑ "Energy News Monitor". XIII (48). ORF. 15 May 2017. मूल से 2 मई 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 May 2018. Cite journal requires
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बाहरी कड़ियाँ
- आर्थिक सर्वेक्षण 2008-2009
- आर्थिक सर्वेक्षण 2009-2010
- आर्थिक सर्वेक्षण 2010-2011
- भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13
- आर्थिक सर्वेक्षण 2014-2015
- आर्थिक सर्वेक्षण वॉल्यूम-1 I 2015-2016
- आर्थिक सर्वेक्षण वॉल्यूम-2 II 2015-2016
- भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वॉल्यूम-1 2016-17
- भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वॉल्यूम-2 II-17-17
- भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18