भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (लघु रूप: आईआईआईटी) भारत भर में स्थित तकनीकी संस्थान हैं। ऐसे कुल 25 संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित हैं। उनमें से पांच शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित है और उनका वित्त पोषण और प्रबंध वही करता है। अन्य 20 को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर स्थापित किया गया है। वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य भागीदारों द्वारा 50:35:15 के अनुपात में वित्त पोषित हैं।^[1]

2014 से पहले, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा ग्वालियर, इलाहाबाद, जबलपुर और कांचीपुरम में आईआईआईटी की स्थापना की गई थी।

2014 में, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक में इन चार आईआईआईटी को 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों' का दर्जा मिलना था।^[2] बहुत बहस और परिवर्तनों के बाद, बिल को 1 दिसंबर 2014 को संसद द्वारा पारित किया गया था। 2015 में, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत सरकारी दायित्व के हिस्से के रूप में कुरनूल में एमएचआरडी द्वारा पांचवां संस्थान स्थापित किया गया। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने कुरनूल के संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया।

उपरोक्त पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित आईआईआईटी के अलावा, 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य भागीदारों द्वारा 50:35:15 के अनुपात में वित्त पोषित बीस और आईआईआईटी स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी। 2014 तक, 23 प्रस्ताव में से 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, आंध्र प्रदेश (चित्तूर और काकीनाडा), असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र (पुणे), उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और त्रिपुरा। 2017 तक, इनमें से 14 आईआईआईटी स्थापित कर दिए गए थे। जो स्थापित नहीं किए गए थे वह थे, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश और अगरतला, त्रिपुरा। इसके अलावा, 2015 में एमएचआरडी ने नागपुर, महाराष्ट्र और रांची, झारखंड में आईआईआईटी स्थापित करने को मंजूरी दी। भागलपुर, बिहार में एक आईआईआईटी को 2016 में मंजूरी दी गई थी। अंत में, सूरत, गुजरात में एक आईआईआईटी को मंजूरी दी गई और इसे 2017 में स्थापित किया गया। सितंबर 2017 तक, ये चार नए संस्थान पहले ही स्थापित हो चुके थे। केवल काकीनाडा और अगरतला में संस्थान स्थापित किए जाने थे।

9 अगस्त 2017 को, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 के तहत वड़ोदरा, गुवाहाटी, श्री सिटी, कोटा, तिरुचिरापल्ली, कल्याणी, ऊना, सोनीपत, लखनऊ, कोट्टायम, मणिपुर, धारवाड़, पुणे, नागपुर और रांची में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर स्थापित 15 आईआईआईटी को आईएनआई (राष्ट्रीय महत्व के संस्थान) का दर्जा दिया गया।

2017 में पीपीपी मॉडल के तहत स्थापित तीन आईआईआईटी, सूरत, भोपाल और भागलपुर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 में उल्लेखित नहीं थे। न ही काकीनाडा और अगरतला में स्थापित संस्थान इस अधिनियम में थे।

2016 में, केंद्र सरकार ने रायचूर, कर्नाटक में आईआईआईटी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। 2018 में, मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रायचूर संस्थान आधिकारिक रूप से काकीनाडा संस्थान की जगह लेगा। हालाँकि, चूंकि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया, रायचूर संस्थान को हैदराबाद, तेलंगाना में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। आईआईआईटी रायचूर ने अगस्त 2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद में अपने अस्थायी परिसर से अपनी शैक्षणिक गतिविधि शुरू की।

2020 में, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश किया गया था। जिसमें आधिकारिक तौर पर सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में आईआईआईटी की घोषणा करने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया।^[3]

आईआईआईटी में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश जेईई-मेन के माध्यम से होता है।^[4] स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) के माध्यम से होता है।