बेअंत सिंह (मुख्यमंत्री)

सरदार बेअंत सिंह (19 फ़रवरी 1922 - 31 अगस्त 1995) कांग्रेस के नेता और पंजाब के 1992 से 1995 तक मुख्यमंत्री थे। खालिस्तानी अलगाववादिओं ने कार को बम से उड़ा कर उनकी हत्या कर दी थी।^[1] भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शब्दों में पंजाब के मुख्‍यमंत्री के रूप में सरदार बेअंत सिंह ने राज्‍य में सामान्‍य स्थिति बहाली के लिए कड़े संघर्ष किए। 18 दिसम्बर 2013 को डाक विभाग ने सरदार बेअंत सिंह जी के सम्‍मान में एक डाक टिकट जारी किया है।^[2]

सरदार बेअंत सिंह ने 23 वर्ष की आयु में सेना की नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने कई महत्‍वपूर्ण पदों पर रहकर समाज की सेवा की। 1992 में वह पंजाब के मुख्‍यमंत्री बनें। अपने जीवन काल में वे पाँच बार पंजाब विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और पंजाब सरकार में मंत्री भी रहे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्‍यक्ष के रूप में भी उन्होंने 1986 से 1995 कार्य किया था।

1960 में बेअंत सिंह  बिलासपुर गाँव के सरपंच चुने गए। उन्हें राजनीति में रुचि सरपंच बनने के बाद से ही हो गई। फिर 1960 के दशक की शुरुआत में, वह लुधियाना जिले में दोराहा ब्लॉक समिति (समिति) के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने कुछ समय के लिए लुधियाना में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक के रूप में भी काम किया। बेअंत सिंह 1969 में विधानसभा चुनाव के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए और पहली बार विधायक बने।

पंजाब में लोकतांत्रिक परंपराओं की बहाली में बेअंत सिंह का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्हें लोकतांत्रिक प्रणाली में जबरदस्त विश्वास था क्योंकि उन्हें लगता था कि इस प्रणाली में शामिल किए बिना कोई भी आम जनता का प्रशासन करने में सफल नहीं हो सकता है। इसके साथ ही, राज्य अनुभाग में लोगों की भागीदारी से विकास की गति तेज हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए जो विकसित होना चाहते हैं और तो उन्हें क्यों नहीं विकसित होना चाहिए। वह अपने पैतृक गाँव बिलासपुर के सरपंच थे। अपनी राजनीतिक यात्रा सरपंची से शुरू होकर, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के निदेशक तक पहुंचने के कारण, सहकारी बैंक को लोकतंत्र के निचले स्तर पर सभी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी के बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है।

इसलिए, जैसे ही वह मुख्यमंत्री बने, लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती के लिए, पहले सहकारी समितियों, पंच-सरपंचों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषद के लिए चुनाव हुए। उन्होंने गांवों में लोगों के साथ समन्वय के लिए अपने मंत्री सहवंश को भेजा क्योंकि वे लोकतंत्र के महत्व को समझते थे। पंजाब बहुत ही गहन परिस्थितियों से गुजर रहा था। नौकरशाही राज्य के विभाजन का आनंद ले रही थी, अफसर नहीं चाहते थे कि उनकी ताकत खो जाए, इसलिए बेअंत सिंह नहीं चाहते थे कि राज्य में अफसरों की भागीदारी हो। लोगों को डर से बाहर निकालने की बहुत जरूरत थी। वह लंबे समय से पंजाब की राजनीति में रह रहे थे, उन्हें राजनेताओं, लालफीताशाही और गोपनीय एजेंसियों की पैरवी के बारे में अच्छी तरह से पता था, इसलिए उन्होंने लोगों की शांति बढ़ाने पर जोर दिया। बेअंत सिंह ने 1992-93 में गुरसिमरन सिंह मंड जैसे युवा नेताओं को पंजाब के अलग-अलग इलाकों में युवाओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी।

वे जानते थे कि पंजाब की समस्या विश्व संघर्ष की समस्या है। दो समुदायों में, कुछ धोखाधड़ी राजनेताओं और गोपनीय एजेंसियों द्वारा निर्मित की गई हैं, यही कारण है कि उनकी हत्या उनके द्वारा की जा रही थी, चाहे वे कथित आतंकवादी हों या पुलिस कांस्टेबल। वे यह भी जानते थे कि पुलिस बल ने यह सब गड़बड़ कर दिया है। इसलिए जरूरी है कि लोग निचले स्तर पर विश्वास पैदा करके अपना समर्थन दें। पुलिस, जिसे लोगों के जीवन की रक्षा करनी थी, कथित आतंकवाद के नाम पर मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी। कुछ चुनिंदा व्यक्ति पुलिसकर्मियों और लोगों के बीच दूरी बढ़ाने में भी शामिल थे। मासूमों, बच्चों, महिलाओं, पुलिसकर्मियों, वरिष्ठों और अन्य निंदनीय कृत्यों के कारण बेअंत सिंह मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान थे।

समस्या की गहराई को समझते हुए, पुलिस ने व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की लेकिन कुछ सरकारी मशीनरी के मुंह में खून था, वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के बहाने मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किया और, कुछ हद तक, दोनों समुदायों में आपसी विश्वास के कारण, पंजाब में शांति स्थापित हुई और पंजाबियों ने राहत की सांस ली । बेअंत सिंह को इस शांति के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। इतिहास कभी भी उनके बलिदान को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। केंद्र और पंजाब सरकार ने उनकी यादगार में बने उनके स्मारक को अधूरा बना छोड़ कर लापरवाही करने की कोई कसर नहीं छोड़ी।