बांग्लादेश में स्थानीय प्रशासन

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बांग्लादेश में स्थानीय प्रशासन, तीन स्तरों में विभाजित है: ज़िला स्तर, उपज़िला स्तर तथा यूनियन स्तर, जिनमें प्रत्येक स्तर पर एक निस्वचित परिषद् तथा संबंधित निकाय स्थापित होते हैं। प्रत्येक निकेस पर स्थानीय प्रशासन से संबधित शक्तियां निहित होती है।

बांग्लादेश की सर्वोच्च प्रशासनिक संसथान बांग्लादेश की केन्द्रीय सरकार है, जिसका मूलासन राजधानी ढाका है। बांग्लादेश को कुल ६४ जिलों में विभाजित किया गया है, जिन्हें, प्रशासनिक कारणों हेतु कुल ८ प्रशासनिक अंचलों में संयोजित किया गया है, जिन्हें विभाग कहा जाता है। प्रत्येक विभाग के अंतर्गत अधिक्तम् १३ (ढाका विभाग) और न्यूनतम् ४ (सिलेट विभाग) ज़िले आते हैं। इन विभागों का नाम, संभंधित विभागीय मुख्यालय के नाम पर रखा जाता है।

प्रत्येक जिलों को कई उपजिलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जिले में औसतन ८ से १५ उपजिले होते हैं, जबकि न्यूनतम ४ और अधिक्तम् २२ उपजिले हैं। इन उपजिलों को पूर्वतः "थाना" कहा जाता था। इन तमाम उपजिलों में अनेक यूनियन परिषद् तथा नगर पालिकाएँ होते हैं। यूनियन परिषद् केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होते है(इनकी तुलना भारत में ग्राम पंचायतों से की जा सकती है), जबकि कस्बों और नगरीय व उपनगरीय क्षेत्रों में नगर पालिकाएँ होती हैं। इनके अलावा, महानगरों में नगर निगम होते हैं, जिनपर, नगर पालिकाओं से कुछ अतिरिक्त अधिकार निहित होते हैं। इन सारे स्थानीय निकायों को संबंधित निर्वाचित अधिकारीयों के दिशानिर्देशों द्वारा चलाया जाता है।

बांग्लादेश में स्थानीय प्रशासन, तीन स्तरों में विभाजित है

• ज़िला परिषद्
• उपज़िला परिषद्
• यूनियन परिषद्

उपजिला परिषद्, प्रत्यरक उपजिले की एक निर्वाचित निकाय होती है, जोकि स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण निकाय होती है। यह परिषद् प्रत्येक चुनाव के पश्चात् एक उपजिला प्रशासन करने हेतु, अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक महिला उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। महिला उपाध्यक्ष को परिषद् के एक-तियाही महिला पार्षदों के प्रतिनिधित्व हेतु चुना जाता है।

उपजिला निर्वाहि अधिकारी का पद उपजिला स्तर का एक गैर-निर्वाचित प्रशासनिक स्तर का पद होता है, जोकि उपजिले के प्रशासन को कार्यान्वित करने हेतु ज़िम्मेदार होते है। इस पद के पदाधिकारी, बांग्लादेश सिविल सेवाओं के सहायक सचिव के स्तर के अधिकारी होते हैं।

नगरों में नगर पालिका तथा नगर निगम स्थापित किये जाते है। ये नगर-निकाय, बांग्लादेश के स्थानीय प्रशासन नियमों के अंतर्गत्, नगर के विनियमन हेतु एक प्रशासनिक रचना है, जोकि अंत्यतः बांग्लादेश के स्थानीय प्रशासन एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है।

प्रशासन हेतु, निगम के क्षेत्र को विभिन्न थानों में विभाजित किया गया है, तथा प्रत्येक थाने को विभिन्न वार्डों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक वार्ड, अनेक मोहल्लों में विभाजित है।

यह निगम सरकारी अधिकारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सहभागीदारी से कार्य करती है। प्रति पंचवर्षीय काल पश्चात्, निगम चुनाव आयोजित होते हैं, जिनमे प्रत्येक वार्ड के नागरिक, नगर परिषद् में उनके प्रतिनिधित्व हेतु, एक पार्षद् का चयन करते हैं। संवैधानिक विधिनुसार, परिषद् के एक-चौथाई आसान, महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। चुनाव के बाद, नगर परिषद्, अपने सदस्यों में से ही किसी एक को महापौर के रूप में निर्वाचित करती है, जोकि नगर निगम का अध्यक्ष तथा नगर प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता/होती है। निगम के कार्यो पर नियंत्रण अंत्यतः निर्वाचित अधिकारीयों का होता है।

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