पाकिस्तान में चुनाव

पाकिस्तान
पाकिस्तान की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग
संविधान
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राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान में शूरा के लिए नहीं चुना है। पाकिस्तान की संसद आम चुनाव द्वारा स्थापित किये गये निचले सदन जबकि प्रांतीय सदनों के सदस्यों द्वारा सदन के लिए नहीं चुना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निचले सदन में चुना जाता है जबकि राष्ट्रपति का चयन निर्वाचन कॉलेज द्वारा किया जाता है। प्रांतीय और राष्ट्रीय सदनों के अलावा पाकिस्तान में पांच हजार से अधिक चयनित नगर निगम सरकारें भी काम कर रही हैं।

पाकिस्तान में कई राजनीतिक दल हैं। आमतौर पर कोई भी एक पार्टी बहुमत हासिल नहीं करती और आम चुनाव के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन का गठन जरूरी है।

पाकिस्तान की संविधान, हालाँकि, चुनाव प्रक्रिया को संपूर्ण विस्तार से अंकित नहीं करती है, परंतु वह चुनावों का एक विस्तृत मूल ढाँचे, मूल उसूल व प्रक्रिया को संक्षिप्ततः परिभाषित करती है, एवं क्रमिक निर्वाचनों के बीच की कालावधी भी देते है। निर्वाचन प्रक्रिया संबंधित मुख्य मूल्य, जिसके आधिर पर चुनाव आयोजित किये जाते हैं, का प्रारूप पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 222-226 के पाठ 2 में दिये गए हैं:

1. एक समय पर कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों (क़ौमी असेम्बली व सेनेट) अथवा किसी एक संसदीय सदन व किसी अन्य प्रांतीय विधायिका की सदस्य नहीं हो सकता है।
2. राष्ट्रीय सभा या किसी प्रांतीय विधायिका के भंग हो जाने के पश्चात नब्बे दिनों के भीतर ही उस सदन के लिये चुनाव करवाए जाएँ, एवं ऐसी चुनाव के परिणाम की घोषणा चौदह दिनों के भीतर ही की जाए।

पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग की स्थापना पाकिस्तान के संविधान द्वारा किया गया था। इसे 1956 में स्थापित किया गया था। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में सारे संसदीय, प्रांतीय व अन्य सारे चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित के लिए जिम्मेदार है। मुख्य चुनाव आयुक्त इस संस्था का प्रमुख होता है, जोकी साधारणतः एक वरिष्ठ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होता है, और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अलावा हर उम्मीदवार की जांच का भी जिम्मेदार होता है। इसके अलावा देश के सभी राजनीतिक दलों को इस विलय और उनके राजनीतिक व आर्थिक मामलों की निगरानी भी इस संस्था की जिम्मेदारियों में शामिल हैं।

निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत चारों प्रांतों से नियुक्ति किये गए सदस्यों(जिनमें से प्रत्येक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है) से गठित होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, जिस बीच उन्हें कार्यकाल व वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है।

1947 और 1958 ई। के दौरान पाकिस्तान में राष्ट्रीय स्तर पर कोई आम चुनाव मनिकदनह हो सके। प्रांतीय चुनाव बहरहाल आयोजित होते रहे। पश्चिमी पाकिस्तान में आयोजित होने वाले प्रांतीय चुनावों तीव्र आलोचना का निशाना बनाया जाता रहा। ^[1] पाकिस्तान में पहले आम चुनाव पंजाब में मार्च 1951 में आयोजित हुए। यह चुनाव 197 सीटों के लिए आयोजित की गई। कल 939 उम्मीदवारों ने 189 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा जबकि बाकी सीटों पर निर्विरोध सदस्यों चुने गए। इन चुनावों में कुल सात राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। कल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लगभग नौ लाख थी। इन चुनावों में मतदान आने बहुत कम रहा, लाहौर कि राष्ट्रपति स्थान है भी केवल 30% मतदान रहा।
दिसंबर 1951 में सूबा सरहद में प्रांतीय चुनावों का आयोजन किया गया।पाकिस्तान के चुनावी इतिहास सटीक हारने वाले उम्मीदवारों ने चुनाव परिणाम मानने से इनकार कर दिया और कथित भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप लगाए।इसी तरह मई 1953 में सिंध प्रांत के प्रांतीय चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग हार हुई और बंगाली राष्ट्रवादी पार्टी ने जीत हासिल की। इन चुनावों में भी भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप लगाए गए। ^[2]

• मुशर्रफ: 386 वोट
• वजहीह दीन: 8 वोट
• खारिज गये: 6 वोट

• आसिफ अली जरदारी - 481 वोट
• सईद अल्समाँ सिद्दीकी - 153 वोट
• मुशाहिद हुसैन सैयद - 44 वोट

इन चुनावों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बहुमत दल के रूप में उभरी और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की।

मतदान की उम्र