थाईलैंड के प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री, थाईलैंड का साम्राज्य
प्रधानमंत्री की मुहर
प्रधानमंत्री मानक
पदस्थ पैटोंगटार्न शिनावात्रा 16 अगस्त 2024 से
प्रधानमंत्री कार्यालय शाही थाई सरकार
शैली	महामहिम
स्थिति	सरकार का मुखिया
सदस्य	थाईलैंड की कैबिनेट राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आंतरिक सुरक्षा संचालन कमान
उत्तरदाइत्व	राष्ट्रीय सभा
आवास	फ़ित्सनुलोक हवेली
अधिस्थान	सरकारी आवास
नामांकनकर्ता	लोकसभा
नियुक्तिकर्ता	सम्राट
अवधि काल	चार वर्ष, कुल मिलाकर आठ वर्ष से अधिक नहीं[1]
गठनीय साधन	थाईलैंड का संविधान
गठन	28 जून 1932; 92 वर्ष पूर्व (1932-06-28)
प्रथम धारक	फ्राया मनोपाकोर्न नितिथाडा
उपाधिकारी	उपप्रधानमंत्री
वेतन	฿125,590/US$ 3,638 मासिक[2]
वेबसाइट	www.thaigov.go.th

थाईलैंड के प्रधानमंत्री (थाई: นายกรัฐมนตรี, आरटीजीएस: Nayok Ratthamontri, pronounced ; शाब्दिक अर्थ: 'राज्य के प्रमुख मंत्री') थाईलैंड की सरकार के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री थाईलैंड के कैबिनेट के अध्यक्ष भी होते हैं। यह पद 1932 की क्रांति के बाद अस्तित्व में आया, जब देश ने संवैधानिक राजतंत्र अपनाया। 2014 के तख्तापलट से पहले, प्रधानमंत्री का चयन थाई लोकसभा में साधारण बहुमत से मतदान द्वारा किया जाता था, और फिर उन्हें थाईलैंड के राजा द्वारा नियुक्त और शपथ दिलाई जाती थी। चयन आमतौर पर इस आधार पर किया जाता है कि प्रधानमंत्री या तो निचले सदन के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता होते हैं या सबसे बड़े गठबंधन के नेता होते हैं। 2017 के संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री एक ही समय में या लगातार आठ वर्षों से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकते। वर्तमान प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा हैं, जिन्होंने 16 अगस्त 2024 को स्रेत्था थाविसिन के हटाए जाने के बाद पद संभाला।

"जन समिति के अध्यक्ष" (ประธานคณะกรรมการราษฎร) का पद, जिसे बाद में "सियाम के प्रधानमंत्री" (นายกรัฐมนตรีสยาม) में बदल दिया गया, पहली बार 1932 के अस्थायी संविधान में बनाया गया था। यह पद यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के मॉडल पर आधारित था, क्योंकि 1932 में एक रक्तहीन क्रांति के बाद सियाम एक संसदीय लोकतंत्र बन गया था। हालांकि, थाईलैंड में सरकार के अलग प्रमुख का विचार नया नहीं है।

1932 से पहले, थाईलैंड पर पूर्ण सम्राटों द्वारा शासन किया जाता था, जो राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख होते थे। हालाँकि, चक्री राजवंश के मध्य और बाद के शासनकाल के दौरान, कई व्यक्तियों को एक ऐसे पद पर माना जाता था जो सरकार के प्रमुख के समकक्ष था। राजा मोंगकुट के शासनकाल के दौरान, सोमदेत चाओ फराया सी सुरियावोंगसे का पूर्णतावादी शासन प्रणाली में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजा चुलालोंगकर्ण के शासनकाल के दौरान, प्रिंस दमरोंग राजानुभाब ने इस भूमिका को संभाला। वास्तव में, जिस पद को प्रधानमंत्री पद का पूर्ववर्ती माना जाता है, वह है समुहा नायक (สมุหนายก) का प्राचीन पद, जिसे अक्करा महा सेनाबोदी (อัครมหาเสนาบดี) या "नागरिक मामलों के प्रभारी मुख्य मंत्री" द्वारा संचालित किया जाता था।

सियाम के पहले प्रधानमंत्री न्यायाधीश प्रयाय मानोपाकोर्न नीतितादा थे। कार्यालय का शीर्षक 1945 में "सियाम के प्रधानमंत्री" से बदलकर "थाईलैंड के प्रधानमंत्री" कर दिया गया और फिर 1949 में सियाम का नाम बदलकर थाईलैंड करने के बाद स्थायी रूप से इसे अपना लिया गया। अपने अधिकांश अस्तित्व के दौरान, यह पद सेना के नेताओं द्वारा संभाला गया है; तीस में से सोलह प्रधानमंत्री सेना से थे। सैन्य प्रभुत्व की शुरुआत देश के दूसरे प्रधानमंत्री, प्रयाय फाहोनफोंफायुहसेना से हुई, जिन्होंने 1933 में तख्तापलट में अपने नागरिक पूर्ववर्ती को हटा दिया। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल प्लेक फिबुनसोंगक्राम थे, जिन्होंने 14 साल, 11 महीने और 18 दिन तक पद संभाला।^[3] सबसे कम समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थावी बुन्याकेट थे, जिन्होंने सिर्फ 18 दिनों तक पद संभाला। नौ प्रधानमंत्री तख्तापलट द्वारा हटाए गए, तीन को अदालत के आदेश से अयोग्य घोषित किया गया और ग्यारह ने पद से इस्तीफा दिया। सबसे कम उम्र में पद संभालने वाले प्रधानमंत्री एम.आर. सेनी प्रमोज़ थे, जो 40 साल की उम्र में पद पर आए। 2011 में थाईलैंड को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री, यिंगलक शिनावात्रा, मिलीं। मानोपाकोर्न नीतितादा के बाद से हर प्रधानमंत्री बौद्ध धर्मावलंबी रहे हैं।

वर्तमान 2017 का संविधान यह निर्धारित करता है कि प्रधानमंत्री आठ वर्षों से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता, चाहे वह लगातार हो या न हो। कार्यकाल सीमा पर 2022 में कानूनी चुनौती दी गई थी, जब यह बहस हुई थी कि कार्यकाल की गणना कैसे की जाए।^[4] संवैधानिक न्यायालय ने 6–3 के निर्णय में यह कहा कि कार्यकाल की गणना 2017 के संविधान के अधिनियमन से की जाएगी, जिससे प्रायुत चान-ओ-चा को उनके प्रधानमंत्रित्व को जारी रखने की अनुमति मिल गई, भले ही उन्होंने 2014 के तख्तापलट के बाद से पद संभाल रखा था।^[5]

2007 के संविधान के अनुसार, थाईलैंड के प्रधानमंत्री को प्रतिनिधि सभा का सदस्य होना चाहिए। इसलिए, प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताएँ वही हैं जो प्रतिनिधि सभा की सदस्यता के लिए आवश्यक हैं।

2014 के तख्तापलट से पहले, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए, उसे प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के पांचवें हिस्से का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक था। इसके बाद सदन में साधारण बहुमत से मतदान किया जाता था, और एक प्रस्ताव पारित किया जाता था, जिसे राजा को प्रस्तुत किया जाता था। राजा फिर उस प्रस्ताव को अपनी शाही सहमति देकर औपचारिक रूप से नियुक्ति करते थे। यह प्रक्रिया चुनाव के बाद प्रतिनिधि सभा के पहले सत्र की शुरुआत के तीस दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। अगर इस अवधि के भीतर कोई उम्मीदवार नहीं मिल पाता, तो राष्ट्रीय विधानसभा के अध्यक्ष का कर्तव्य होता है कि वह सबसे योग्य व्यक्ति का नाम राजा को औपचारिकता के लिए प्रस्तुत करें।

उम्मीदवार और अंततः प्रधानमंत्री हमेशा निचले सदन की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता या चुनाव के बाद बने बहुमत गठबंधन के नेता होते हैं।

सैन्य शासन के तहत, 2019 तक, प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार का चयन राष्ट्रीय विधायी सभा द्वारा किया जाता था, जबकि प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया था। सैन्य शासन द्वारा लिखे गए संविधान के तहत, वर्तमान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूरी राष्ट्रीय सभा द्वारा की जाती है, जिसमें सैन्य-नियुक्त सीनेट भी शामिल है।

प्रधानमंत्री थाईलैंड की कैबिनेट के वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी केवल उनकी सलाह पर की जा सकती है। सरकार के प्रमुख के रूप में, प्रधानमंत्री अंततः अपने मंत्रियों और पूरी सरकार की विफलताओं और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रधानमंत्री एक ही समयावधि में लगातार आठ वर्षों से अधिक नहीं रह सकते। सरकार के सबसे दृश्य सदस्य के रूप में, प्रधानमंत्री विदेश में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और घरेलू स्तर पर सरकार के प्रमुख प्रवक्ता होते हैं। संविधान के तहत, प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण के पंद्रह दिनों के भीतर राष्ट्रीय विधानसभा के संयुक्त सत्र के सामने सरकार की नीतियों की घोषणा करनी होती है।^[6]

प्रधानमंत्री कई विभागों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। इनमें राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, बजट ब्यूरो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का कार्यालय, राज्य परिषद का कार्यालय, सिविल सेवा आयोग का कार्यालय, राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास बोर्ड का कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र विकास आयोग का कार्यालय और आंतरिक सुरक्षा संचालन कमान शामिल हैं। विधायी रूप से, राष्ट्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी धन विधेयकों को प्रधानमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, सबसे पहले प्रतिनिधि सभा के केवल पाँचवें हिस्से के सदस्यों द्वारा इस मुद्दे पर बहस के लिए मतदान किया जाता है। फिर बहस के बाद एक साधारण बहुमत से मतदान किया जाता है और प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया एक संसदीय सत्र के भीतर दोहराई नहीं जा सकती।

प्रधानमंत्री के कार्यों में उनकी सहायता "प्रधानमंत्री कार्यालय" (สำนักนายกรัฐมนตรี) द्वारा की जाती है, जो एक कैबिनेट-स्तरीय विभाग है और इसका नेतृत्व आमतौर पर दो राज्य मंत्री करते हैं। ये कार्यालय बैंकॉक के दुसित क्षेत्र में स्थित थाईलैंड सरकार भवन (ทำเนียบรัฐบาล) में स्थित हैं।

प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास बैंकॉक के केंद्र में स्थित "फित्सनुलोक मैन्शन" (บ้านพิษณุโลก) है। इस मैन्शन का निर्माण राजा वजिरावुध के शासनकाल के दौरान हुआ था और 1979 में इसे आधिकारिक निवास के रूप में उपयोग किया जाने लगा। इस मैन्शन के बारे में कहा जाता है कि इसमें कई भूत हैं, इसलिए अधिकांश प्रधानमंत्री यहाँ रहने के बजाय अपने निजी आवासों में रहते हैं और इस घर का उपयोग केवल आधिकारिक कार्यों के लिए करते हैं।^[7][8]

थाईलैंड में कई उपप्रधानमंत्री (รองนายกรัฐมนตรี) नियुक्त किए जा सकते हैं। यह पद अन्य मंत्रालयों के साथ संयोजित किया जा सकता है।

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  थाईलैंड के प्रधानमंत्री का ध्वज 1936-1939
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  थाईलैंड के प्रधानमंत्री का ध्वज 1939-1979
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  थाईलैंड के प्रधानमंत्री का ध्वज 1979-वर्तमान

• थाईलैंड के प्रधानमंत्रियों की सूची
• थाईलैंड का संविधान
• थाईलैंड सरकार
• प्रधानमंत्री कार्यालय (थाईलैंड)
• थाईलैंड का मंत्रिमंडल