गोआ सरकार

गोवा सरकार, एकसदनीय व्यवस्था वाली विधायिका है जिसके अंतर्गत एक चालीस सदस्यों वाली विधान सभा आती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की भूमिका अधिकतर समारोहिक ही होती है, लेकिन यह तय करने में कि अगली सरकार कौन बनायेगा या फिर विधायिका को निलंबित करने की स्थिति में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अपनी आज़ादी से लेकर 1990 तक गोवा पर स्थायी सरकारों का शासन रहा है पर उसके बाद गठबंधन के दौर के कारण राज्य में राजनैतिक अस्थिरता का माहौल है। गोवा ने 15 साल के अंतराल, यानि 1990 से 2005 के दौरान 14 सरकारें देखीं है।^[1] 2005 में राज्यपाल ने विधान सभा को भंग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था।