कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय
स्थिति
भारत
जानकारी
स्थापना	जुलाई 2004
प्राधिकारी	भारत सरकार
उपनाम	केजीबीवी

भारत में केन्द्र सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान‎ को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निर्देशन में देशभर में 750 आवासीय स्कूल खोलने का प्रावधान किया है। इस योजना का शुभारम्भ 2006-07 में किया गया। इन विद्यालयों में कम से कम 75% सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित है बाकि 25% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अब 12वीं तक की पढ़ाई होती है।^[1][2]

यह योजना अगस्त 2004 में भारत सरकार द्वारा पेश की गई थी। तब इसे शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत किया गया था।

ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों के बीच लैंगिक असमानता अभी भी बनी हुई है। नामांकन के रुझान को देखते हुए, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन में लड़कों की तुलना में, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। केजीबीवी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रारंभिक स्तर पर आवासीय सुविधाओं के साथ आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके समाज के वंचित समूहों की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव और सुलभ हो।

यह योजना 2004 में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीवी) में अपनी स्थापना के बाद से लागू थी, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत (46.13%: जनगणना 2001) से कम है और साक्षरता में लिंग अंतराष्ट्रीय औसत (21.59%: जनगणना 2001) से अधिक है। इन ब्लॉकों में, निम्नलिखित क्षेत्रों में स्कूल स्थापित किए जा सकते हैं:

1. जनजातीय आबादी की सघनता, कम महिला साक्षरता और/या कई लड़कियां स्कूल से बाहर हैं।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आबादी की सघनता, कम महिला साक्षरता और/या कई लड़कियां स्कूल से बाहर हैं।
3. कम महिला साक्षरता वाले क्षेत्र
4. कई छोटी, बिखरी हुई बस्तियों वाले क्षेत्र जो स्कूल के योग्य नहीं हैं।

निम्नलिखित को शामिल करने के लिए पात्र ब्लॉकों के मानदंड को 1 अप्रैल 2008 से संशोधित किया गया है:

1. 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले अतिरिक्त 316 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक।
2. राष्ट्रीय औसत (53.67%: जनगणना 2001) से कम महिला साक्षरता दर वाले 94 कस्बों/शहरों में अल्पसंख्यक बहुलता (अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा पहचान की गई सूची के अनुसार) है।

यह योजना 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है: असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।