उच्च न्यायालय (पाकिस्तान)
पाकिस्तान की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग |
संविधान |
इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में पाँच उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से चार प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय में स्थित हैं। पाकिस्तान ने पांचवें न्यायालय संघीय राजधानी क्षेत्र के लिए पारित किया है जो इस्लामाबाद में स्थित है। [1] पांचवें न्यायालय की योजना लाहौर प्रांतीय न्यायालय ने रोक लगा दी थी, और इस फैसले को पाकिस्तान की न्यायालय ने 24 दिसंबर 2007 पर रोक लगा दी। [2]
न्यायाधीशोंकी नियुक्ति
उच्च न्यायालयों को नियुक्तियों की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालयों में नियुक्तियों के समान है। 18 वें संविधान संशोधन करने से पहले, उच्च न्यायालय नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की तरह ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वर्तमान नियुक्तियों सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के रूप में एक ही तरीके से किया जाता है। लेकिन बजाय 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, 4 सबसे वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, प्रांतीय कानून मंत्री और प्रांतीय बार काउंसिल के एक सदस्य(जैसे: पंजाब बार काउंसिल), न्यायिक आयोग में बैठने के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में फैसला करते हैं।
इन्हें भी देखें
- पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायिक परिषद
- पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश
- पाकिस्तान की राजनीति
- पाकिस्तान सरकार
- पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय
- पाकिस्तान का संविधान
- पाकिस्तान की संसद
- उच्च न्यायालय (पाकिस्तान)
- ज़िला न्यायालय (पाकिस्तान)
- संघीय शरियाई न्यायालय
- पाकिस्तान की न्यायपालिका
सन्दर्भ
- ↑ "राष्ट्रपति संविधान में संशोधन - आदेश 2007". पाकिस्तान के राष्ट्रपति. 2007-12-24. मूल से 19 अगस्त 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2007-12-26.
- ↑ [http: //www.app.com.pk/en/index.php? option = com_content & task = view & id = 24248 & Itemid = 2 "[[न्यायालय | सुप्रीम कोर्ट]] ने [[लाहौर हाईकोर्ट]] का फैसला निरस्त कर दिया"] जाँचें
|url=
मान (मदद). अनुप्रयोग. 2007-12-24. मूल से 5 फ़रवरी 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2007-12-26. URL–wikilink conflict (मदद)