आंध्र प्रदेश सरकार

आंध्र प्रदेश सरकार, GOAP, या, आंध्र सरकार के रूप में संक्षिप्त, भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के लिए उप-सरकार है। यह एक निर्वाचित सरकार है जिसमें 175 विधायक आंध्र प्रदेश की विधान सभा के लिए 5 साल की अवधि के लिए चुने गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय है जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को नियंत्रित करती है। राज्य सरकार का नेतृत्व आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राज्य के नाममात्र के प्रमुख के रूप में किया जाता है, जिसमें लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। पांच साल के लिए नियुक्त राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। भले ही राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख बना रहता है, सरकार के दिन-प्रतिदिन के संचालन का ध्यान मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें विधायी शक्तियों का एक बड़ा हिस्सा निहित होता है।

आंध्र प्रदेश सरकार संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के साथ एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय है। राज्यपाल जो पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। भले ही राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख बना रहता है, सरकार के दिन-प्रतिदिन के संचालन का ध्यान मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें विधायी शक्तियाँ निहित होती हैं।

आंध्र प्रदेश विधानमंडल वर्तमान में द्विसदनीय है जिसमें शामिल हैं:

• विधान सभा : 175 सदस्य (विधायक)
• विधान परिषद : 56 सदस्य (एमएलसी)

हैदराबाद में न्यायिक उच्च न्यायालय 2019 तक राज्य स्तर पर अपील की सर्वोच्च अदालत थी। 1 जनवरी 2019 को अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उद्घाटन के बाद, यह आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय बन गया। इसके प्रत्येक जिले में अधीनस्थ दीवानी और फौजदारी न्यायालय हैं। ^[3] आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

• आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची
• आंध्र प्रदेश की राजनीति

1. ↑ "Adityanath Das to be next Chief Secretary of Andhra Pradesh". @businessline. 23 December 2020. अभिगमन तिथि 9 January 2021.
2. ↑ Employee Census 2006^{[मृत कड़ियाँ]}.
3. ↑ Judicial Directory.