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अंजलि भारद्वाज

अंजलि भारद्वाज पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन (एनसीपीआरआई) के राष्ट्रीय अभियान के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन में

अंजलि भारद्वाज (जन्म 1973) पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम कर रही एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन (एनसीपीआरआई) के राष्ट्रीय अभियान की सह-संयोजक हैं।[1] और सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक सदस्य है।[2] वह सूचना का अधिकार, लोकपाल, व्हिसलब्लअर संरक्षण, शिकायत निवारण, और भोजन के अधिकार से संबंधित मुद्दों पर काम करती है।

प्रारंभिक जीवन

भारद्वाज ने बीए लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से की थी और ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री की है।[3]

काम

भारद्वाज 1999 के बाद से भारत में सूचना आंदोलन के अधिकार से जुड़ी हुई है। वह राष्ट्रीय पीपुल फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन (एनसीपीआरआई) की सह-संयोजक है। उनके प्रयासों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, व्हिस्लब्लॉर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2011,  [4] लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013[5] और शिकायत निवारण विधेयक की ओर काम करना शामिल है। [6]

अंजलि, सतर्क नागरिक संगठन (एसएनएस) की संस्थापक सदस्य हैं।[7] 2003 में स्थापित, एसएनएस भारत सरकार की जवाबदेही को सुधारने में मदद करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करता है।[8] विधायकों के प्रदर्शन पर एसएनएस द्वारा विकसित रिपोर्ट कार्ड व्यापक रूप से मीडिया के माध्यम से प्रचारित किए जाते हैं।

वह आरटीआई आकलन एंड एडवोकेसी ग्रुप (आरएएजी) के साथ काम करती है, जिसे आरटीआई कानून के कार्यान्वयन के चालू आकलन के लिए 2008 में स्थापित किया गया था।[9]

निर्वाचित प्रतिनिधियों के कामकाज में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई अधिनियम का उपयोग करने के लिए अंजलि को 2009 में सामाजिक उद्यमियों के लिए अशोक फैलोशिप से सम्मानित किया गया।उसे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए 2011 में लेडी श्रीराम कॉलेज के सम्मान रोल पेश किया गया।[10]

Media

वह मीडिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर व्यापक रूप से लिखती हैं:

  • भारत में आरटीआई अधिनियम की पीपुल्स मॉनिटरिंग 2012-13[11]
  • लोकपाल संशोधन पर लेख – इंडियन एक्सप्रेस[12]
  • ह्विसल्ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम पर लेख – इंडियन एक्सप्रेस[13]
  • भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम पर लेख – हिन्दू[14]
  • लोकपाल अधिनियम पर लेख – EPW[15]
  • लोकपाल विधेयक पर लेख – इकनॉमिक टाइम्स[16]
  • आरटीआई अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर लेख  – आउटलुक पत्रिका,[17]
  • सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर लेख – डेक्कन हेराल्ड[18]
  •  सूचना का अधिकार अधिनियम पर लेख – आउटलुक पत्रिका[19]

References

  1. ↑ "NCPRI  » Structure". righttoinformation.info. मूल से 12 अक्तूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11. Archived 2016-10-12 at the वेबैक मशीन
  2. ↑ Anuja (2013-11-01). "Satark Nagrik Sangathan | Know whom you are voting for". Livemint. मूल से 12 अक्तूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
  3. ↑ "The Telegraph — Calcutta: Jobs". www.telegraphindia.com. मूल से 12 अक्तूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
  4. ↑ "Whistleblowers' Bill Likely to Face Rough Weather in Rajya Sabha". NDTV.com. मूल से 5 जुलाई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
  5. ↑ Bhatnagar, Gaurav Vivek. "Lokpal Amendment Diluting Act's Purpose, says Anjali Bhardwaj". thewire.in. मूल से 23 अक्तूबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
  6. ↑ "Citizens Charter: She was denied pension for years". Governance Now. 2016-08-01. मूल से 9 मई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
  7. ↑ "Satark Nagrik Sangathan". www.snsindia.org. मूल से 17 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
  8. ↑ Vidani, Peter. "Case Study #11: Satark Nagrik Sangathan's Report Cards for Elected Representatives". Opening Parliament Blog. मूल से 8 मार्च 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
  9. ↑ "Speaker: Thomson Reuters South Asia Risk Summit 2016". Reuters. मूल से 15 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 October 2016. Archived 2017-12-15 at the वेबैक मशीन
  10. ↑ "Lady Shri Ram College". lsr.edu.in. मूल से 18 मई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11. Archived 2017-05-18 at the वेबैक मशीन
  11. ↑ "RaaG — CES RTI study 2011 - 13". RTI Assessment and Advocacy group (अंग्रेज़ी में). मूल से 24 अप्रैल 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
  12. ↑ "Betrayal In The House". The Indian Express. 2016-08-04. मूल से 23 मार्च 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
  13. ↑ "Whistleblowing in the time of Vyapam". The Indian Express. 2015-08-13. मूल से 1 जुलाई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
  14. ↑ Bhardwaj, Anjali; Johri, Amrita (2016-05-06). "How not to fight corruption". The Hindu (अंग्रेज़ी में). आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0971-751X. मूल से 4 जून 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
  15. ↑ "The Lokpal Act of 2014". Economic and Political Weekly. 49 (5). 2015-06-05. मूल से 30 अक्तूबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 मई 2017.
  16. ↑ "The proposed Jan Lokpal is all too powerful: Anjali Bhardwaj, A member of the working committee of the National Campaign for Peoples' Right to Information - The Economic Times". The Economic Times. मूल से 18 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
  17. ↑ "Let's All Come To The Party". Outlook India. मूल से 15 फ़रवरी 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
  18. ↑ "Tardy working of info panels". Deccan Herald. मूल से 28 दिसंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
  19. ↑ "R Stands For..." Outlook India. मूल से 18 जून 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-11.
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